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नीमच।शुक्रवार को म.प्र.पिछडा वर्ग कल्याण आयोग के अध्य्क्ष गौरी शंकर बिसेन नीमच पहुंचे जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक ली इस दौरान श्री बिसेन ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछडा वर्गो के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक कल्याण एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में पिछडा वर्ग के लोगों और हितग्राहियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।पिछडा वर्ग कल्याण आयोग के अध्य्क्ष गौरी शंकर बिसेन ने नीमच में जिला अधिकारियों की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में पिछडा वर्ग के प्रतिनिधित्व कीविभागवार समीक्षा करते हुए कहि।बैठक में आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल एवं श्रीमती कृष्णा गौर, कलेक्टर मंयक अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में आयोग अध्यक्ष श्री बिसेन ने सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना,विभिन्न विभागों में कार्यरत पिछडा वर्ग के अधिकरी-कर्मचारियों की संख्या,पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एआरएलएम, पीएम स्वनिधि योजना, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण सुपर 5 योजना, सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के लाभांवित कुल हितग्राहियों की संख्या एवं इनमें पिछडा वर्ग के लांभावित हितग्राहियों की संख्या आदि की विस्तार से समीक्षा की।आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल ने कहा कि पिछडा वर्ग कल्याण आयोग,पिछडा वर्ग के सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर,अपनी अनुशंसाएं शासन को प्रस्तुत करेगा। उन्होने विभिन्न विभागों से पिछडा वर्गों के संबंध में चाही गई जानकारी समय सीमा में प्रस्तुत करने तथा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी का सत्यापन कर लेने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि आयोग को जो भी संस्थात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाये वह पूरी तरह से सही और प्रमाणिक हो।आयोग के अध्यक्ष बिसेन ने जिले में निवास करने वाली पिछडे वर्ग की समस्त जातियों की सूची तैयार कर संधारित करने के निर्देश भी सहायक संचालक पिछडावर्ग कल्याण को दिए। बैठक में पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की सहायक संचालक सुश्री अनुराधा सकवार ने विभिन्न विभागो द्वारा संचालित योजनाओं में पिछडा वर्ग की भागीदारी के बारे में विस्तार से बताया।आयोग के अध्यक्ष ने पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था करने तथा ऑनलाईन रोजगार मेला आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
