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सोयाबीन के दाम 6 हजार करने, नई अफीम नीति में संशोधन सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने निकाली ट्रेक्टर रैली, पीएम, सीएम सहित कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन,

नीमच।सोयाबीन के दाम 6 हजार करने नई अफीम नीति में संशोधन सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सोमवार को किसान संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान दशहरा मैदान एकत्रित हुए जहां से किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली,यह ट्रैक्टर रैली दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गो से होती हुई कलेक्टर कार्यालय पहुंची जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्थानीय मुद्दों को लेकर कलेक्टर के नाम तीन अलग-अलग ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि एसडीम ममता खेड़े को सोपे, दिए गए ज्ञापनों में बताया गया कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6 हजार प्रति क्विंटल किया जाए, नई अफीम नीति किसान हितेषी हो जिसमें लाइसेंसों की संख्या बड़ाई जाकर चीरा एवं सीपीएस पद्धति अफीम का मूल्य 10 हजार प्रति किलो सीपीएस पद्धति के डोडो का मूल्य 1000 प्रति किलो एवं 1995 से कटे हुए पट्टे बहाल करने व दौड़ा चुरा 500 प्रति किलो खरीदी की जाए, कपास का समर्थन मूल्य 10 हजार किया जाए,मक्का का समर्थन मूल्य ढाई हजार रुपए किया जाए, कृषि उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए,बलराम जयंती को किसान दिवस घोषित किया जाए,मनरेगा योजना को कृषि से जोड़ा जाए, सभी जिलों में सर्व सुविधा युक्त कृषि महाविद्यालय खोले जाए, जंगली जानवर एवं आवारा पशुओं से फसलों में होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति दी जाए,आयात निर्यात नीति को खेती के अनुरूप बनाया जाए, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना एवं बलराम तालाब योजना अभिलंब प्रारंभ की जाए, गोवंश को बढ़ावा देने हेतु पलक किसान को प्रति गाय प्रोत्साहन राशि दी जाए,भूमि अधिग्रहण कानून किसान हितेषी बनाया जाए,मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया जाए, किसानों को सीजन में 6 घंटे दिन में और 6 घंटे रात में बिजली दी जाए, राजस्व के प्रकरणों का निपटारा शीघ्र किया जाए,प्रत्येक किसान को खेत तक जाने हेतु पर्याप्त मार्ग उपलब्ध कराया जाए।ओर स्थानीय मुद्दों में नीमच डूंगलावदा में बनी नई कृषि उपज मंडी में सभी उपज की नीलामी तत्काल शुरू की जाए, लहसुन मंडी में लागू की गई नई तोल एवं परिवहन की व्यवस्था सभी जिंसों में लागू की जाए,जिले में सिंचाई हेतु चंबल नदी का पानी सभी खेतों पर पहुंचाया जाए, बरसात के कारण खराब हुई सड़कों का रखरखाव तत्काल कराया जाए,रवि सीजन को देखते हुए सरकारी समितियां पर पर्याप्त खाद व्यवस्था की जाए जैसे मुद्दे शामिल किए गए।

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