- Contact
- India, 27 o C
नीमच। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा द्वारा रविवार को शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया साथ ही पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को सौंपा जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 से नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बंद कर नई पेंशन योजना लागू की गई है उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों के लिए एक जनवरी 2005 से पुरानी पेंशन योजना बंद कर नई पेंशन योजना लागू की है जिसके चलते कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के पश्चात भविष्य अंधकार में हो जाएगा जहां पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के समय मिल रहे अंतिम वेतन का आधा पेंशन के रूप में प्राप्त होगा वहीं नई पेंशन योजना में कर्मचारियों एवं शासन की ओर से जमा अंशदान की राशि को शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है जिससे कर्मचारियों का भविष्य मार्केट पर निर्भर हो गया है इस प्रकार से जमा राशि 60% सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को एकमुश्त दिया जाता है जिस पर आयकर भी लगता है तथा शेष 40% राशि का ब्याज से पेंशन दी जाती है जो मात्र 600 से लेकर 1200 की बन रही है 62 वर्ष की उम्र में जहां बीमारियां घेर लेती है वही आय का कोई अन्य साधन नहीं होता कर्मचारियों को दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर होना पड़ेगा जबकि विधायक या सांसद बनने पर जनप्रतिनिधियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाता है और एक से अधिक पेंशन की पात्रता दी है किंतु जो कर्मचारी पूरे जीवन भर सरकार की सेवा करते हैं उसे पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन में मांग की है कि मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि मान्य करते हुए बुढ़ापे की लाठी पुरानी परिवार पेंशन योजना अविलंब लागू की जाए।
