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नीमच। महेन्द्र उपाध्याय। शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर हाल में प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ।जिसमें प्रभारी मंत्री ने पेयजल संबंधी कार्यों सहित अन्य कार्यों को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि आवश्यक मरम्मत, सुधार एवं संधारण के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करवाएं,ताकि ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति में कोई समस्या ना हो।बैठक में विधायक दिलीप सिंह परिहार,जिला पंचायत प्रधान श्रीमती अवंतिका जाट,कलेक्टर मयंक अग्रवाल,पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा,एडीएम सुश्री नेहा मीना एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।बैठक में प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए,कि सभी विभाग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्वीकृत कार्यों का भूमिपूजन करवाकर,निर्माण कार्य मौके पर तत्काल प्रारंभ करवाएं,नीमच क्षेत्र की जिन भी ग्राम पंचायतों में पेयजल आपूर्ति कार्य में जो कोई कमी है,उसको तत्काल सुधारें।नल-जल योजनाओं में पाइप लाइन बिछाने के कार्यों के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का मरम्मत का कार्य भी तत्काल पूर्ण करवाएं जाए। विद्युत मंडल की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए,कि वे ग्राम बंमोरा में नवीन विद्युत ग्रिड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर, भिजवाए।बैठक में अधीक्षण यंत्री ने अवगत कराया, कि वर्तमान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जा रही है। कहीं भी लो शेडिग वोल्टेज की कमी नहीं हो रही है। अधीक्षण यंत्री सक्सेना ने अवगत कराया,कि नीमच जिले में केंद्र सरकार द्वारा आरडीएसएस योजना के तहत 165 करोड रुपए की लागत की योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत जिले में नई विद्युत लाइन एवं नवीन विद्युत ग्रिड स्थापित किए जाएंगे। इस कार्य के इसी माह टेंडर हो जाएंगे।विधायक परिहार ने सुझाव दिया, कि लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण यांत्रिकी विभाग जितने भी कार्य अधूरे हैं, उनको तत्काल पूरे करवाएं। प्रभारी मंत्री ने जिले में कुपोषण में आई कमी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, कि हमें इस दिशा में और भी आगे बढ़ना है और कुपोषण को जड़ से समाप्त करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए, कि यदि कोई पात्र व्यक्ति आवास प्लस की सर्वे सूची इसमें छूट गया हो, तो उससे भी आवेदन प्राप्त कर, उसका भी नाम शामिल करवाएं। जिससे कि उन्हें आगामी आवास प्लस की सूची में लाभ मिल सके। प्रभारी मंत्री ने स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के कार्य भी तत्काल प्रारंभ करवाने के निर्देश दिए।
