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नीमच। किसने की ज्वलंत समस्या व समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम तीन अलग-अलग ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार कविता कड़ेल को सोपे। जिसमें मांग की गई है कि किसानों को गेहूं पर बोनस दिया जाए,प्रदेश में तिलहन मिशन लागू किया जाए, किसानों को सम्मान निधि के स्थान पर प्रति हेक्टेयर 20 हाजर रु फसल लागत उत्पादन अनुदान दिया जाए। सन 2017 में किसान आंदोलन में अनेक निर्दोष किसान फंसे हैं उन पर लगे कैसे अविलम्ब वापस लिए जाए। वर्षा की कमी से सोयाबीन एवं सभी फसलों में 40 से 80% नुकसान हो गया है उसकी जांच एवं सर्वे कराकर किसानों को राहत राशि प्रदान की जाए,व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाए, साथ ही जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, किसान एवं कृषि के विषयों पर विधानसभा का विशेष सत्र एक सप्ताह के लिए चलाया जाए, जैविक प्रमाणीकरण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र को अधिकार दिए जाएं,कर्ज माफी योजना में सभी डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ किया जाए, केसीसी कर्ज में किसानों पर दंड ब्याज नहीं लिया जाए, बीज में लूट मार नहीं हो भाव सुनिश्चित किया जाए,गायों और जंगली पशुओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ट्रैक्टर को बैलगाड़ी का दर्जा दिया जाए, फसल बीमा खेत इकाई किया जाए,मुख्यमंत्री किसान ट्रांसफार्मर अनुदान योजना शीघ्र चालू की जाए मजरा टोला गांव में भी 24 घंटे लाइट दी जाए, नर्मदा परियोजना एवं संपूर्ण सिंचाई परियोजना का कार्य अति शीघ्र पूर्ण किया जाए,जैसी 51 सूत्रीय मांगे शामिल की गई थी। इसी प्रकार दूसरे ज्ञापन में किसानों को समर्थन मूल्य नहीं अपितु लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ऋणबीमा के स्थान पर फसल बीमा योजना किया जाए, कृषि कार्य में लगने वाले सभी यंत्रों रासायनिक दवाइयां बीज खाद पर जीएसटी हटाई जाए, सभी फसलों के समर्थन मूल्य निर्धारण किया जाए,मनरेगा योजना को सीधा कृषि कार्य से जोड़ा जाए,प्रत्येक पंचायत स्तर पर वर्षा का तापमान मापक यंत्र लगाया जाए, जैसी 20 सूत्रीयन मांग शामिल की गई थी इसी प्रकार तीसरे आवेदन में नवीन कृषि उपज मंडी नीमच डुंगलावदा चंगेरा में सभी जिंसों की नीलामी तत्काल शुरू की जाए,मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जावद को शीघ्र चालू किया जाए,धार्मिक स्थल रामसर महादेव मंदिर चीता खेड़ा रोड से रमझर महादेव मंदिर लगभग 500 मीटर तक का रोड निर्माण कराया जाए,प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी फसलों का सर्वे शीघ्र कराकर किसानों को बीमा क्लेम दिया जाए, जैसी 7 सूत्रीय मांगे शामिल की गई थी।
