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नीमच। जिला और शासकीय शिक्षण संस्था संघ ने सोमवार को एकदिवसीय हड़ताल रख मुख्यमंत्री के नाम विज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार कविता कड़ेल को सोफा जिसमें बताया गया कि समिति का प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स मध्य प्रदेश का प्रदेश स्तर पर रजिस्टर्ड संगठन है जो कि प्रदेश में संचालित अशासकीय शिक्षण संस्था के संचालन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं को विभिन्न स्तरों पर निराकरण करते हुए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु कार्यकर्ता है हमारा रजिस्टर्ड संगठन प्रदेश के 52 जिलों में अशासकीय शाला संचालकों का संगठन है जिसमें सीबीएसई आईसीएसई एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से मान्यता प्राप्त लगभग 21000 छोटे बड़े विद्यालय जुड़े हुए हैं गैर अनुदान प्राप्त और शासकीय विद्यालय प्रदेश की शिक्षा में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहते हैं एवं शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय विद्यालयों से बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर बड़ी भूमिका निभाते हैं मध्य प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में और शासकीय विद्यालयों का बहुत ही अधिक महत्व होता है शिक्षा विभाग व सरकार द्वारा हमें सदैव अनदेखा किया जाता रहा है दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि सत्र 2022-23 की आरटीई फीस प्रतिपूर्ति की राशि इस माह 25 सितम्बर 2023 तक वन क्लिक यम से की जाए,सत्र 2016 से 2021 तक पोर्टल प्रपोजल जमा करने हेतु पुनः खोला जाए । जो बच्चे पूर्व में अपात्र किए गए हैं/जिन्हें स्कूल से अकारण हटाया गया है / जिन बच्चों का प्रपोजल नहीं बन पा रहे हैं उनका भौतिक सत्यापन कराकर आरटीई का भुगतान अविलंब किया जाये,आरटीई की राशि अन्य राज्यों के बराबर दी जाए । सरकार पहले तो 10 प्रतिशत राशि बढाकर आरटीई का भुगतान करती थी अब तो कटौती कर 5 प्रतिशत कर दिया । यह भेदभाव पूर्ण नीति बंद कर राशि बढाई जाये,तीन साल स्कूल संचालन के बाद विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की जाए,सरकार अपनी भेदभावपूर्ण नीति वापिस ले और शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के बच्चों को एकरूप से देखते हुए प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी शामिल कीया जाए,सरकार अपनी भेदभाव नीति वापिस ले और शासकीय व अशासकीय स्कूलों के बच्चों को एकरूप से देखते हुए प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी मेडिकल कॉलेज में 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाए ,म.प्र. के प्रायवेट स्कूलों की समस्या के लिए प्रत्येक संबंधित विभाग / मंत्रालय में एक समिति बनाई जाये जिसमें 5 सदस्य अशासकीय संयुक्त मोर्चा के शामिल किये जायें,कक्षा 1 से 12 तक विद्यालयों हेतु रजिस्टर्ड किरायानामा पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए एवं उस स्थान पर नोटरीकृत किरायानामा को स्वीकृति प्रदान की जाये,कक्षा 8 तक के विद्यालयों की मान्यता हेतु इस वर्ष से लागू मान्यता शुल्क व एफ.डी. जमा करने के आदेश को वापिस लिया जाए।जैसी मांगे शामिल की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला और शासकीय शिक्षण संस्था संघ के अध्यक्ष अजय भटनागर,योगेश पंत, मानस अध्यक्ष हरिशंकर राठौर, जावद तहसील अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डल, सहित अन्य मौजूद रहे।
