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नीमच मध्य प्रदेश के पेंशनरों की लंबित मांगों के निराकरण को लेकर मंगलवार को संयुक्त विभाग पेंशनर संघ के सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सोपा, जिसमें 8 सूत्रीयों मांगे रखी गई, दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग 2000 की धारा 49(6) को तुरंत प्रभाव से विलोपित किया जाए, बुजुर्ग पेंशनरों की बीमारी के समय होने वाला संपूर्ण चिकित्सा व्यय मध्य प्रदेश शासन वहन करें, चौथा समय मान वेतनमान उन सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भी दिया जाए जिन्होंने तीसरा समय मान वेतनमान लिया हो और 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, छठे एवं सातवें वेतन पुनरक्षित के समय 32 एवं 27 माह के एरियर का भुगतान ब्याज सहित दिया जाए ,केंद्र सरकार पेंशनरों की महंगाई राहत घोषित करें उस ही तिथि से मध्य प्रदेश सरकार भी पेंशनरों के लिए महंगाई राहत के आदेश जारी करें, पेंशनर की 65,70 एवं 75 वर्ष की आयु होने पर 5 ,10 एवं 15% की विशेष वेतन वृद्धि के आदेश दिए जाएं, पेंशनरों द्वारा कम्युनिकेशन लेने पर लगने वाला ब्याज मुक्त किया जाए, दिनांक 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले पेंशनरों को एक वेतन वृद्धि जोड़कर पेंशन का निर्धारण कर लाभ दिया जाए, ज्ञापन देने के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरसी बैरागी राष्ट्रीय महासचिव जगमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भोपाल सिंह राठौड़ सहित अन्य पेंशनर सदस्य मौजूद रहे।
