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जावद।मध्यप्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी नीमच जिले के अधिकारी विभागीय कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान को लेकर बिल्कुल भी गम्भीर नहीं दिखाई दे रहे हैं जिससे अल्प वेतन प्राप्त करने वाले छोटे कर्मचारियों का आर्थिक शोषण हो रहा है वहीं अलग अलग विभागों की बात करें तो अपने ही कर्मचारियों का आर्थिक रूप से शोषण करने के मामले में शिक्षा विभाग अव्वल प्रतीत हो रहा है जिसमें भी जावद विकासखण्ड में लेटलतीफी एवं लापरवाही बरतने के कई प्रकरण लगातार उजागर हो रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के कारण ऐसे लापरवाह कार्यालयों के जिम्मेदारों पर कार्यवाही नहीं किए जाने से इनके हौंसले बुलंद हो रहे हैं जिसका खामियाजा न केवल पुराने कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है बल्कि नई भर्ती के तहत नियुक्त किए गए शिक्षकों को भी इस श्रेणी में शामिल कर दिया गया है जिसके चलते दो महीने बीत जाने के बाद भी नवनियुक्त शिक्षकों को अपनी पहली पगार नहीं मिल सकी है वहीं पुराने कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि के एरियर का 50 प्रतिशत भुगतान भी नहीं किया गया है जबकि शासन के आदेश और निर्देश के मुताबिक इस राशि का भुगतान कर्मचारियों को अक्टूबर माह के वेतन के साथ नवम्बर महीने में किया जाना था लेकिन पूरा एक माह बीत जाने के बावजूद भी एरियर की राशि का भुगतान करने की दिशा में किसी तरह की कार्यवाही नहीं दिखाई दे रही है।जानकारी यह भी मिल रही है कि नवनियुक्त शिक्षकों की फाइलें तैयार करने के लिए भी कुछ कार्यालयों द्वारा अवैध रूप से वसूली करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की चुप्पी के कारण भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के कारनामे बढ़ते जा रहे हैं और शोषित वर्ग की मुश्किलें बढ़ती जा रही है जिससे कतिपय शिक्षक मनमानी पर लगाम कसने के लिए न्यायालय की शरण लेने पर विचार कर रहे हैं यदि ऐसा हुआ तो जिले में ही नहीं अपितु देश व प्रदेश का पहला मामला हो सकता है जिसमें समय पर स्वत्वों के भुगतान को लेकर न्यायालय से गुहार लगानी पड़ रही है।
