नीमच। मानदेय से अनुचित ढंग से काटी गई राशि का एरियर सहित भुगतान किया जाने सेवानिवृत्त पर घोषित एकमुश्त राशि का घोषित दिनांक से लागू करने एवं महंगाई के अनुरूप मानदेय में वृद्धि करने जैसी 26 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन प्रदेश व्यापी भूख हड़ताल एवं एकदिवसीय केंद्र बंद हड़ताल पर रहे, इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन के सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय एकत्रित हुए जहां उन्होंने पहले धरना दिया जिसके बाद रैली निकालकर मुख्यमंत्री एवं महिला बाल विकास आयुक्त के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा जिसमें उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश सीटू द्वारा 3 फरवरी को राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर 26 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था लेकिन उपरोक्त मांगों के निराकरण की दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है इसके चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश सीटू ने 26 फरवरी से 24 घंटे की भूख हड़ताल करने एवं 27 फरवरी को एकदिवसीय प्रदेश व्यापी आंगनवाड़ी केंद्र बंद हड़ताल करने का निर्णय लिया था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सौंपा गया ज्ञापन में मांग की गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओ को शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में शामिल कर न्यूनतम वेतन 26 हजार दिया जाए मानदेय में की गई अनुचित कटौती का आदेश तुरंत निरस्त कर काटी गई राशि का एरियर सहित भुगतान तुरंत किया जाए,सभी रिटायर्ड आंगनवाड़ी कर्मियों को ग्रेजुएटी प्रदान की जाए, आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए, पोषण ट्रैकर ऐप द्वारा काम किए जाने हेतु प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को विभाग की ओर से उपयुक्त मोबाइल व पोषण ट्रैकर एप में हिंदी वर्जन और मोबाइल चलाने हेतु सिम कार्ड में पर्याप्त डाटा विभाग द्वारा दिया जाए, मिनी केंद्रों को फूल केंद्र बनाया जाए, आंगनवाड़ी केंद्रों के क्षतिग्रस्त भवनों को तुरंत मरम्मत कराया जाए एवं केंद्रों पर बिजली पानी आदि की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ,आई सी डी एस के सभी लाभार्थियों के लिए अच्छी गुणवत्ता के साथ पर्याप्त पोषण आहार प्रदान किया जाए, पर्यवेक्षक के रिक्त सो प्रतिशत पदों को योग्य आंगनवाड़ी कर्मियों की भर्ती की जाए, ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 माह का आंगनवाड़ी कर्मियों को भी दिया जाए, पेंशन दिए बिना सेवानिवृत्ति के लिए उम्र का कोई बंधन ना किया जाए जैसी 26 सूत्रीय मांगे शामिल की गई थी।