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नीमच। कैबिनेट द्वारा पारित तथा सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी 5 जून 2018 की नीति को 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रदेश के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिला है।जिसको लेकर सोमवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारि संगठन के सदस्यों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा।जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा पारित तथा सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश द्वारा 5 जून 2018 की नीति जारी की गई थी जिसमें जिला स्वास्थ्य समिति व राज्य स्वास्थ्य समिति के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित के समकक्ष 90% वेतन दिए जाने के प्रावधान के अलावा एनपीएस ईपीएफ का लाभ नियमित पदों पर विभाग में संविदा कर्मियों का संविलियन किया जाना सीपीआर दर पर प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि सहित कई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश नीति के सम्मिलित किए गए थे परंतु नीति निर्माण को 5 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी अब तक इसका लाभ प्रदेश के 32 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। वैधानिक मांगो व नीति का लाभ दिए जाने की मांगों को लेकर बीते 5 वर्षों से एनएचएम संविदा कर्मी समय-समय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल व आंदोलन करते आ रहे हैं बीते 18 अप्रैल से 8 मई 2023 तक निरंतर हड़ताल की गई जिसमें 4 मई 2023 को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई संविदा कर्मियों की बैठक में 15 मई 2023 तक 5 जून 2018 की नीति का लाभ दिए जाने का वादा किया गया था जो आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हो पाया है जिससे प्रदेश के 32 हजार एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में वादाखिलाफी के चलते नाराजगी व्याप्त है इस दौरान बीते कई वर्षों में एनएचएम संविदा के अनेक साथियों की असमय मृत्यु भी हो चुकी है परंतु अनुकंपा नियुक्ति सहित परिवार के जीवन सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं होने से उन्हें किसी भी प्रकार का हित लाभ नहीं मिल पा रहा है निरंतर वादाखिलाफी के विरुद्ध 5 जून 2023 को प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर राज्य के 32 हजार एनएचएम संविदा कर्मचारी कैंडल मार्च निकालकर प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे हैं जिससे शासन की हठधर्मिता को जनसामान्य के सामने रखा जा सके। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि आने वाले 15 दिवस में 5 जून 2018 के नीति लागू करने को लेकर शासन स्तर से आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो प्रदेश के 32 हजार एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी निरंतर हो रही वादाखिलाफी के विरुद्ध भोपाल में बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ज्ञापन की प्रति महामहिम राज्यपाल के नाम स्वास्थ्य मंत्री के नाम मुख्य सचिव के नाम एवं अपर मुख्य सचिव व मिशन संचालक भोपाल के नाम प्रेक्षित की है।
