नीमच। अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित मांगों के निराकरण को लेकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा संघ द्वारा आज रविवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार को सौंपा गया जिसने बताएगा कि राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग को राज्य के कर्मचारियों की भांति समस्त स्वायता हेतु पेंशन ग्रेजुएटी अर्जित अवकाश का भुगतान प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना की जाए,अध्यापक शिक्षक संवर्ग की अंशदाई पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की जाए जिससे संबंधित को परिवार पेंशन का लाभ मिल सके,12 व 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अध्यापक शिक्षकों को क्रमोन्नति समयमान वेतनमान के आदेश जारी किए जाएं। विगत वर्षों में दिवंगत हुए अध्यापक शिक्षक संवर्ग के आश्रित परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण नियमों को शिथिल करते हुए शीघ्र किया जाए। वेतनमान निर्धारण में अतिरिक्त वेतन वृद्धि ग्रीन कार्ड एवं छह माह की सेवा अवधि पूर्ण करने पर राज्य के अन्य कर्मचारियों की भांति अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को उच्च पदों पर पदोन्नति का लाभ दिया जाए। 1 जुलाई 2016 से लागू नवीन शिक्षक संवर्ग में सम्मिलित होने से वंचित शेष सभी अध्यापक संवर्ग को नवीन शिक्षण संवर्ग में सम्मिलित किया जाए। अध्यापक शिक्षक संवर्ग के असामाजिक दिवंगत या सेवानिवृत्त होने पर राज्य के अन्य कर्मचारियों की भांति ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए। अध्यापक शिक्षक संवर्ग को निशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाए। मध्यप्रदेश में एक शैक्षणिक व्यवस्था लागू कर आदिम जाति विभाग के विद्यालयों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए। जैसी मांगे शामिल की गई थी। ज्ञापन सौंपने के दौरान अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के मनीष पुरोहित दिनेश ठाकुर कंवरलाल नागदा राजेंद्र गर्ग सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।