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नीमच। शासकीय स्वीकृत कार्य व ग्राम पंचायत विकास एवं ग्राम जीपीडीपी निर्वाचन से अबतक ग्राम सभा पंचायत सदस्य बैठक विकास कार्य योजना पर पंच उपसरपंच के बीच वैधानिक बैठक पारित किए जाने व समस्त विकास कार्यों में जांच कर राशि रोकने की मांग को लेकर मंगलवार को भारतीय पंच उप सरपंच संघ सदस्यों ने कलेक्टर के समक्ष एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया कि हम सभी पंच उप सरपंचों को शासन द्वारा लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर जनता द्वारा चुना गया है पंचायती राज अधिनियम में यह स्वतंत्र अधिकार ग्राम पंचायत सदस्यों को प्राप्त है कि ग्राम पंचायत में होने वाले समस्त शासकीय स्वीकृत ग्राम विकास कार्य को लेकर ग्राम पंचायत में एजेंडा बनाकर कार्य जैसे शासन स्वीकृत अमृत सरोवर सामुदायिक भवन सुदूर संपर्क सड़क स्वच्छता अभियान सीसी सड़क कार्यों में जीपीडीपी वर्ष 2023 और 24 में जिले की समस्त पंचायतों में पंचायत राज अनुसार सदस्य बैठक या ग्रामसभा आज तक वैधानिक प्रक्रिया के तहत पारित नहीं की गई है और विकास कार्यों में भी हम सदस्यों को कार्य योजना पर अभिमत व सहमति कार्य स्वीकृति के बीच नहीं दी गई ऐसे ग्राम पंचायत में हुए समस्त कार्य हमारे अधिकारों का दमन कर किए गए हैं और भ्रष्टाचार युक्त है जिसकी निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही व ग्राम पंचायत की सभी समितियों को लेकर गुमराह किया गया है ज्ञापन में मांग की गई है कि पंचायती राज अधिनियम में पंच उपसरपंच की सहमति से ग्राम पंचायतों में बैठक आयोजित कर प्रस्तावित पारित किए जाते हैं उन्हीं प्रस्ताव पर समस्त विकास कार्य पंचायत द्वारा कराए जाते हैं परंतु देखा गया है कि पंच उपसरपंच को विकास के लिए एवं शासन स्वीकृति कार्य योजनाओं में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ऐसी समस्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर वित्तीय राशि को रोका जाए। शिकायत करने के दौरान भारतीय पंचायत सरपंच संघ मध्यप्रदेश के जिला अध्यक्ष किशन सिंह चौहान हरीश कुमार तंवर मोजूद रहे।
