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नीमच। मध्य प्रदेश के पेंशनरों की महंगाई राहत सहित अन्य मुद्दों के निराकरण की मांग को लेकर मंगलवार को सभी विभाग के पेंशनर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार पिंकी साठे को सौंपा है जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 5 लाख बुजुर्गों को महंगाई भत्ता केवल इसलिए रोका गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग की धारा 49(6) के तहत आपसी सहमति प्रदान नहीं कर रही है जो मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार की हठधर्मिता है उक्त धारा की आड़ लेकर 5 लाख बुजुर्ग पेंशनरों की महंगाई राहत को रोका गया है मध्य प्रदेश का बुजुर्ग पेंशनर केंद्र एवं सरकार के नियमित अधिकारियों कर्मचारियों की तुलना में 9% पीछे है जिसके कारण पेंशनरों को आर्थिक हानि हो रही है वर्ष 2021 अक्टूबर से बुजुर्ग पेंशनरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जबकि वर्ष 2000 में बिहार राज्य से झारखंड उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं किंतु झारखंड एवं उत्तराखंड में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सरकार ही जानबूझकर उक्त धारा की आड़ में बुजुर्ग पेंशनरों को परेशान कर रही है मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग 2000 की धारा 49(6) का 22 वर्ष से अधिक होने पर कोई औचित्य ही नहीं रह गया आपसी सहमति का ही सवाल है तो स्वयं भी पहले पेंशनरों के हक में 42% महंगाई राहत का आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित करें किंतु सरकार द्वारा जानबूझकर पेंशनरों के महंगाई राहत का आदेश जारी नहीं किया जा रहा है मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक हानि पहुंचा रही है और उन पर अत्याचार एवं शोषण किया जा रहा है पड़ोसी राज्य राजस्थान एवं अन्य राज्यों में पेंशनरों को भी केंद्र सरकार के बराबर समान रूप से 42% राहत महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार एवं प्रदेश के कर्मचारियों के बराबर 42% महंगाई राहत का आदेश जारी नहीं किया जाता है तो समय अवधि के पश्चात प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिसका नारा समय पर महंगाई राहत नहीं तो वोट नहीं रहेगा। इस दौरान पुलिस विभाग से रिटायर्ड पेंशनर मांगीलाल पवार शिक्षा विभाग से जगमोहन श्रीवास्तव वन विभाग से भरत दुबे कृषि विभाग से हरि सिंह खराड़ी विद्युत विभाग से बाल चंद वर्मा पशु चिकित्सा विभाग से रामचंद्र बैरागी जल संसाधन विभाग से विनोद कुमार मकवाना लोक निर्माण विभाग से बीडी बैरागी लिपिक वर्ग से शिव कुमार सक्सेना सहित बड़ी संख्या में पेंशनर मौजूद रहे।
