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नीमच। सभी विभागों के पेंशनरों की महंगाई राहत सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को पेंशनर संघ के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विधायक दिलीप सिंह परिहार को सौंपा जिसमें बताया गया कि शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री म.प्र. सरकार प्रदेश के पांच लाख बुजुर्ग पेंशनरों की मंहगाई राहत केवल इसलिए रोक कर बैठे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार म.प्र. पुनर्गठन आयोग की धारा 49(6) के तहत आपसी सहमति प्रदान नहीं कर रही है। जो मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार की हठधर्मिता है। आज मध्यप्रदेश का बुजुर्ग पेंशनर केन्द्र एवं आपकी सरकार के नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों की तुलना में 9 प्रतिशत पिछे है। जिसके कारण पेंशनरों को आर्थिक हानि हो रही है। यह आपकी अच्छे दिन की सरकार पर प्रश्नचिन्ह है। माहअक्टोबर 2021 से बुजुर्ग पेंशनरों के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। जबकि वर्ष 2000 में बिहार राज्य से झारखण्ड, उतरप्रदेश से उतराखण्ड एवं मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बने।किन्तु झारखण्ड एवं उतराखण्ड में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सरकार ही जानबुझ कर धारा 49(6) की आड़ में बुजुर्ग पेंशनरों को परेशान कर रही है।मध्यप्रदेश पुनर्गठन आयोग 2000 की धारा 49(6) का 22 वर्ष से अधिक होने पर कोई औचित्य ही नहीं रह गया है।आपसी सहमति का ही सवाल है तो स्वयं भी पहले पेंशनरों के हक में 42 प्रतिशत मंहगाई राहत का आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित कर दें किंतु जानबुझ कर पेंशनरों की मंहगाई राहत का आदेश जारी नही किया जाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38(2) का उल्लघंन कर रहे है। म.प्र. एवंछत्तीसगढ़ सरकारें बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक हानि पहुंचा कर अत्याचार एवं शोषण ही कर रही है। पड़ोसी राज्य राजस्थान एवं अन्य राज्यों में पेंशनरों को भी केन्द्र सरकार के बराबर समानरूप से 42 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रदान की जा रही है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर केन्द्र सरकार एवं प्रदेश के कर्मचारियों के बराबर याने 42 प्रतिशत मंहगाई राहत का आदेश जारी किया जाए तथा म.प्र. पुनर्गठन आयोग की धारा 49 (6) तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावे। अन्यथा समयावधि पश्चात प्रदेश स्तर पर उग्र आन्दोलन किया जावेगा। जिसकी समस्त जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी।
