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नीमच। प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ मध्यान भोजन सांझा चूल्हा रसोईयाओ ने अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंच मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र कलेक्टर प्रतिनिधि को सोपा जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि स्व सहायता समूह को 100% मन से राशि प्राप्त की जाना है जिसमें 60% केंद्र सरकार का वह 40% राज्य सरकार से राशि प्राप्त होनी है लेकिन विगत वर्षों से सिर्फ केंद्र सरकार की 60% राशि ही आवंटित की जा रही है जिसे बढ़ाकर 100% के मन से राशि एवं खाद्यान्न आवंटित कराया जाए, प्राथमिक शाला में खाद्यान्न भजन की सामग्री 100 ग्राम से बड़ा कर 200 ग्राम और माध्यमिक शाला में खाद्यान्न सामग्री डेढ़ सौ ग्राम से बढ़कर 300 ग्राम की जाए, आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत रसोईया बहनों का मानदेय बढ़ाया जाए, 2 वर्षों से रसोईया बहनों को हटाने के लिए किसी ने किसी योजना का हवाला दिया जा रहा है ऐसे में रसोईया बहनों की संख्या 2 लाख 32000 से घटकर 2 लाख 12000 ही रह गई है ऐसे में रसोईया बहनों को बेरोजगार नहीं किया जाए महिला बाल विकास विभाग में कमीशन खोरी वह मनमानी की जा रही है हर माह ठेकेदार को कमीशन के तहत भुगतान किया जाता है और ठेकेदारों द्वारा स्व सहायता समूह को राशि देने में महीना लग जाते हैं महिला बाल विकास में बढ़ रही कमीशन खोरी व मनमानी पर प्रतिबंध लगाया जाए स्कूलों में बर्तनों का अभाव है इसका बजट शाला प्रबंधन समिति को ना देते हुए स्व सहायता समूह के खाते में दिया जाए ताकि समय पर बर्तन खरीदे जा सके विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्व के अलावा वर्ष में तीन बार विशेष भोजन का आदेश है जिसमें विशेष भोजन की राशि अलग से दी जाए जैसी मांगे शामिल की गई।
