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आंगनवाड़ी आशा और औद्योगिक मजदूरों ने सोपा ज्ञापन

नीमच। सेंटर ऑफ इंडिया  ट्रेड यूनियन सीटू के अखिल भारतीय आह्वान पर आज नीमच जिले में भी जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा कर्मी औद्योगिक मजदूर व अन्य संगठित मजदूर और योजना कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर दीप्ति सघवी को सोपा। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका तथा आशा उषा पर्यवेक्षक द्वारा भी ज्ञापन अलग-अलग सौंपे गए। ज्ञापन में बताया गया कि लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने देश की जनता का हाल है सरकार की नीतियों से मजदूर किसान और गरीब जनता का हर तबका परेशान है ज्ञापन में मांग की गई है कि काली श्रम संहिताओं को खत्म किया जाए, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सहित निजीकरण के अन्य रूपों को रोका जाए। कोयला क्षेत्र में एम.डी. ओ. परियोजना को तत्काल रद्द हो ,सभी श्रमिकों व योजना कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन 26000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित किया जाए।ठेकेदार के बदलने पर भी ठेका श्रमिकों व संविदा श्रमिको/कर्मचारियों को जारी रखकर ठेका श्रमिकों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, स्थायी श्रमिकों के समान काम करने वाले ठेका श्रमिकों के लिए समान वेतन और लाभ दिया जाए। अग्निवीर,आयुधवीर, कोयला वीर सहित कारखानों में लागू निश्चित अवधि (फिक्स टर्म) के रोजगार की व्यवस्था समाप्त करो। नल जल चालक एवं भृत्य सहित सभी योजना कर्मियों को समय पर वेतन दो और रोका गया वेतन शीघ्र जारी हो,श्रमिकों के ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई बकाया का भुगतान करने में चूक करने वाले नियोक्ताओं के दंडात्मक शुल्कों को कम करने वाली अधिसूचना को रद्द हो,.नई पेंशन योजना को खत्म करो और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करें। ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम 9000/- रुपये पेंशन सुनिश्चित करो ।आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा व पर्यवेक्षक और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं और अन्य योजना कर्मियों जिसमें नल चालक व भृत्य को श्रमिक के रूप में मान्यता दो और उन सभी को पेंशन सहित न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करो ।वनभूमि अधिकार और पर्यावरण की कीमत पर प्राकृतिक संसाधनों को कॉर्पोरेटों के हाथों में सौंपना बंद करो।मध्यप्रदेश में न्यूनतम वेतन में वृद्धि के आदेश को बहाल करों। उच्च न्यायालय के स्थगन को सगाप्त करने के लिए तत्काल उचित पहल की जाए न्यूनतम वेतन में वृद्धि का एरियर सहित भुगतान किया जाए। वर्ष 2024 में देय न्यूनतम वेतन में पुनरीक्षण के लिए तत्काल उचित कदम उठाया जाए।ज्ञापन का वाचन गुणवंत लाल राठौर, जय श्री यादव, रेखा व्यास ने किया इस अवसर पर सुनील शर्मा मुकेश नागदा, काजी नूरुल हसन ,सुषमा गुप्ता, वीणा पथरोड, हेमा कुअर, कविता प्रजापत, कृष्णा सोलंकी, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, नीरज जोशी,  नरेंद्र कमलवा, साधना सहल, सोनू कुअर, तारा बैरागी, सहित सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा ,आशा पर्यवेक्षक और औद्योगिक मजदूर उपस्थित थे।

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