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नीमच।मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने रविवार को मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांग पत्र कलेक्टर प्रतिनिधि को सौपा।जिसमें बताया गया कि मध्यप्रदेश अजाक्स द्वारा पिछले वर्षों में कई न्यायोचित मांगों को शासन के सम्मुख रखा गया था लेकिन उनमें से शासन द्वारा अधिकांश मांगों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण असंतोष व्याप्त है। मध्यप्रदेश अजाक्स ने ज्ञापन में पदोन्नति में आरक्षण हेतु मनोज गोरकेला, स्पेशल कौंसिल मध्यप्रदेश द्वारा तैयार पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जाने. मध्यप्रदेश की वर्तमान स्थिति में बैकलॉग के लगभग 1,04,500 रिक्त पदों की समय-सीमा में आवेदन पत्र आमंत्रित कर वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति की जाने. मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाओं में सिविल जजों की भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के लिए पूर्व की भांति न्यायिक सेवा सिविल जजों की भर्तियां मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने एवं न्यायिक सेवा में साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त किया जाने अथवा यदि संभव न हो तो साक्षात्कार के अधिकतम 10% अंक निर्धारित किया जाकर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाने और साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की शर्त खत्म करने,उच्च पदों का प्रभार वरिष्ठता के आधार पर दिया जाने जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित किया जाने।आउट सोर्सिंग प्रथा समाप्त कर नियमित नियुक्ति की जावे एवं विशेष परिस्थिति में लागू करना आवश्यक हो तो उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाने.अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक छात्रवृत्ति प्रदाय की जाने।प्रत्येक ब्लाक में 500, प्रत्येक तहसील में 1000, प्रत्येक जिले में 5000 प्रत्येक, प्रत्येक संभाग में 10 हजार एवं प्रदेश की राजधानी में 20000 छात्र की संख्या में छात्रावास खोला जाने,अन्य राज्यों की भांति लोक सेवकों के हित में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाने जैसी मांगे शामिल की गई।
