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नीमच।संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौपा।जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा पेंशनर और परिवार के लिए महंगाई राहत का निर्णय लिया गया था परंतु अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिसके कारण प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक हानि हुई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 जुलाई 2023 से सहमति दी गई थी जिसके कारण मध्य प्रदेश के पेंशनरों को 6 माह के एरिया के आर्थिक हानि हुई है मध्य प्रदेश के पेंशनरों के साथ धोखा किया जा रहा है एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है दिए गए ज्ञापन में पेंशनर संघ ने उपरोक्त मामलों में त्वरित निराकरण करने की मांग की है अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी पेंशनर संघ द्वारा दी गई है।
