- Contact
- India, 27 o C
नीमच।औद्योगिक मजदूर आंगनवाड़ी कर्मी,आशा कर्मी, नल जल चालक एवं भृत्य आउटसोर्स संविदा ठेका कर्मचारी श्रमिक अतिथि शिक्षक ग्रेड एवं कंप्यूटर ऑपरेटर असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मंगलवार को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 के बैनर तले, प्रधान मंत्री के नाम 22 सूत्रीय मांग पत्र कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा गया। जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण में किए गए घोटाले तथा उच्च न्यायालय के स्थगन के जरिए चुने गए मामलों में श्रमिकों के साथ किए गए अन्याय को ठीक किया जाए, 2019 से एरियर सहित वेतन का भुगतान मजदूरों को किया जाए, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन को 26 हजार प्रति माह सुनिश्चित किया जाए, कोविड के बहाने वरिष्ठ नागरिकों महिलाओं दिव्यांग व्यक्तियों खिलाड़ियों को रेलवे रियायतें वापस ली गई उन्हें बहाल किया जाए, खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी जाए,सभी के लिए आवास सुनिश्चित किया जाए,भारतीय श्रम सम्मेलन नियम रूप में आयोजित किए जाए,बिजली विधेयक 2022 को वापस लिया जाए,सभी किसान परिवारों को कर्ज के जाल से मुक्त किया जाए,सभी के लिए मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य पानी और स्वच्छता के अधिकार की गारंटी दी जाए, नई पेंशन योजना खत्म कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, सुपर रिच अमीरों पर टैक्स लगाया जाए जैसी 22 सूत्रीय मांगे दिए गए आवेदन में रखी गई।
