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नीमच। जिले की रामपुरा तहसील के ग्राम खिमला ब्लाक के किसान मंगलवार को बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुचे जहा उन्होंने अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर पहले धरना दिया।उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सोपा।जिसमे बताया कि ग्राम खिमला ब्लॉक में कार्यरत ग्रीन को कम्पनी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं राजस्व भूमि केपट्टागृहिता गरीब एवं अशिक्षित किसानों को बहला फुसलाकर उनकी भूमियों के विक्रय पत्र निष्पादन की अनुमति हेतु जिला कलेक्टर को नियम विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत कर कपटपूर्वक अनुमति प्राप्त की गई तथा गरीब अनुसूचित जनजाति के किसानों को अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध करवाने का प्रलोभन देकर आज पर्यत भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उपरोक्त किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन कृषि ही है तथा कोई अतिरिक्त भूमि नहीं होने से उनके तथा परिजनों के समक्ष भूखों मरने की परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं।उपरोक्त कम्पनी द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति के कृषकों से क्रय की गई भूमियों का प्रतिफल 50 लाख रूपए प्रति एकड़ के मान से भुगतान किया जा रहा है जबकि अनुसूचित जनजाति के कृषकों को मात्र 02 लाख रूपए प्रति एकड़ के मान से प्रतिफल की राशि का भुगतान तय किया था किंतु उक्त राशि का भी पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया है अपर्याप्त राशि में अनुसूचित जनजाति के कृषक अन्य स्थान पर कृषि भूमि खरीद पाने में भी असमर्थ हो रहे हैं।ग्रामीणों की नवीन बसाहट हेतु आवंटित की गई भूमि को मौजा पटवारी एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलावट करके अवैध तरीके से एवं शासन को भ्रमित कर कम्पनी को आवंटित करवा दी गई है जिससे प्रभावित ग्रामीणजन के सम्मुख पलायन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। उक्त कम्पनी द्वारा जिन व्यक्तियों की भूमियां क्रय नहीं की गई हैं उनकी भूमियों पर राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलावट कर बलपूर्वक कब्जा करना आरंभ कर दिया हैजिससे ग्रामीणजन अनावश्यक रूप से अपने मालकी स्वामित्व की भूमियों से बेदखल किए जा रहे हैं।रामा पिता हीराजी भील,निवासी खिमला ब्लॉक के नाम से
तीन एकड़ से अधिक कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी।उक्त भूमिस्वामी की मृत्यु लगभग 40 वर्ष पूर्व हो चुकी होकर कम्पनी द्वारा राजस्व अधिकारियों,कर्मचारियों
एवं उप पंजीयक की मिलीभगत से बगैर भूमिस्वामी की उपस्थिति के किसी फर्जी व्यक्ति के माध्यम से भूमिस्वामी रामा भील की भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कर कम्पनी द्वारा भूमि अपने नाम लगवा ली, जिसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाना अत्यंत आवश्यक है।हमारे द्वारा उपरोक्त आशय का एक ज्ञापन दिनांक 21.11.2024 को कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर ध्यान आकृष्ट करवाया था परंतु उक्ताशय के ज्ञापन में दी गई समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी आज पर्यंत कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं होने से हम अधोहस्ताक्षरकर्ता काफी आहत हुए हैं।दिए गए आवेदन में मांग की गई है कि उपरोक्त समस्याओं का समाधान कर दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावे,यदि अविलम्ब उपरोक्त समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो विवश होकर हमें कलेक्टर के समक्ष अनिश्चितकालीन विधिसम्मत प्रदर्शन कर समस्याओं की ओर शासन
एवं प्रशासन का ध्यानाकर्षण करवाने को विवश होना पड़ेगा,जिसमें किसी भी प्रकार की असुविधा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का होगा।
