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नीमच। बुजुर्गों पेंशनरों की सेवानिवृत्ति के बाद ही शासन द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के संबंध में मंगलवार को संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सोपा जिसमें बताया गया कि मानव अधिकार आयोग भोपाल द्वारा मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को पेंशनरों से संबंधित शिकायतों के उचित निराकरण हेतु पत्र लिखा गया है 1 मार्च 2024 को प्रदेश के पेंशनरों के पक्ष में भी निर्णय पारित किया गया है इसके बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय सीमा में प्रकरण का निराकरण नहीं करने पर संगठन द्वारा प्रथम अवमानना प्रकरण न्यायालय में दर्ज कराया गया है जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा पेंशनों के पक्ष में 30 जुलाई 2024 को पारित कर दिया गया है बावजूद उसके आज दिनांक तक उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है दिए गए आवेदन में सागर मंथन मांग की गई है कि एक माह के भीतर प्रदेश के पेंशनरों की जिस दिन सेवा निवर्ती हो उसके तुरंत बाद ही आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार कार्ड जारी करें जिससे बीमारी का समस्त व्यय मय जांच रिपोर्ट सहित प्रदेश सरकार वहन करें।
