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नीमच। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ के सदस्यों द्वारा मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सोपा। जिसमें बताया गया कि प्रदेश सरकार कर्मचारी तथा पेंशनर संघ के बीच केंद्रीय तिथी से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का समझौता हुआ हैसागर मंथन प्रदेश सरकार के विरुद्ध संयुक्त विभाग पेंशनर संघ मुख्यालय द्वारा न्यायालय खंडपीठ इंदौर में विभिन्न मांगों के संबंध में प्रकरण दायर किया गया है।जिसका फैसला भी पेंशनरों के हित में आया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिस तिथि से महंगाई राहत की आपसी सहमति मांगी गई उस तिथि से आदेश जारी न करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की तिथि अनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया। इसके अतिरिक्त 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति अधिकारी कर्मचारी के न्यायालय प्रकरणों पर भी विभागों द्वारा समय-समय पर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है यह भी देखने में आया है कि शिक्षा विभाग के अध्यापकों से उनके कार्य के अलावा अन्य कार्य भी संपादित करवाए जाते हैं जिसका इंद्राज उनकी सेवा पुस्तिका में नहीं किया जाता जिसके कारण सेवानिवृत्ति के समय विवाद उत्पन्न होता है केंद्रीय तिथि से 3% लंबित महंगाई राहत काभी आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किया गया है।सागर मंथम दिए गए आवेदन में मांग की गई है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है जिसका विभाग प्रमुखों द्वारा समय पर न्यायालय प्रकरणों का जवाब प्रस्तुत किया जाए विशेष कर बुजुर्गों के प्रकरणों में। परंतु मुख्य सचिव की एडवाइजरी का पालन भी नहीं किया जा रहा है संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने मांग की है कि प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनरों की महंगाई का निराकरण सुशासन की सरकार का अच्छा प्रयास करेगी अन्यथा प्रदेश सरकार के विरुद्ध आगामी कार्रवाई हेतु पेंशनर संघ को बाध्य होना पड़ेगा।
