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नीमच। राष्ट्रव्यापी आवाहन पर गुरुवार को आशा एवं पर्यवेक्षको ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय परिसर में रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की साथ ही प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार पिंकी साठे को सौंपा गया जिसमें उन्होंने बताया कि आशाओं ने भारतीय श्रम सम्मेलन के 45 वे एवं 46 वे सत्र के अनुमोदन को लागू कर आशा एवं पर्यवेक्षकों को कर्मचारी के रूप में नियमित करने न्यूनतम वेतन देने न्यूनतम वेतन 26 हजार कर ने कम से कम 10 हजार मासिक पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिए जाने संबंधी मांगे शामिल की इसके अतिरिक्त ज्ञापन में केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6% हिस्सा आवंटित करने आशा एवं पर्यवेक्षकों का प्रोत्साहन राशि निश्चित प्रोत्साहन राशि कोविड वेक्सिनेशन राशि सहित सभी बकाया राशियों का भुगतान करने सरकारी अस्पतालों जैसे बुनियादी सेवाओं सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों एवं सेवाओं का निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को वापस लेने 50 लाख रुपए का बीमा कवर की समय सीमा को आगे बढ़ाने पेंशन एकमुश्त राशि एवं सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लागू किए बिना आशा एवं पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्त न करने का श्रम संहिताओं को वापस लेने श्रम कानूनों का लाभ आशा एवं पर्यवेक्षकों को देने आयकर के दायरे से बाहर के सभी परिवारों को निशुल्क राशन एवं 7500 प्रतिमाह देने जेसी मांगे शामिल की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में आशा उषा कार्यकर्ता एवं सीटू के पदाधिकारी मौजूद थे।
