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नीमच। सीसीआई फैक्ट्री शुरू करने की मांग को लेकर बुधवार को मजदूर कर्मचारी किसान संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात एवं भारतीय उद्योग मंत्रालय के नाम पांच सूत्रीय मांग पत्र कलेक्टर प्रतिनिधि एसडीम ममता खेडे को सोपा मजदूर कर्मचारी किसान संघर्ष समिति द्वारा दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के उपक्रम सीसीआई नयागांव नीमच मध्य प्रदेश को सार्वजनिक क्षेत्र में ही शीघ्र चलाया जाए और इस हेतु भारत सरकार द्वारा एक उचित राशि स्वीकृत की जाए, माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंड पीठ के 8 अप्रैल 2025 के आदेश के अनुसार अविलंब सीसीआई नयागांव फैक्ट्री नीमच की संपत्ति कुर्क की जाकर मजदूरों के बकाया वेतन दिलवाया जाए, चुंकि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में इस संयंत्र की क्लोजर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एक केस चल रहा तथा इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जबलपुर में भी सुरक्षा श्रमिकों के संबंध में एक केस चल रहा है। इन दोनों न्यायालय से निर्णय आ जाने तक इस प्रक्रिया को रोका जाए। यहां यह भी बात संज्ञान में लाने में आती है कि इन दोनों अदालतों से संयंत्र के स्क्रैप की नीलामी हेतु कोई अनुमति नहीं ली गई है। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के इस नयागांव संयंत्र को चलाने हेतु क्षेत्र के कई किसानों ने अपनी कृषि भूमि दी है। किसानों को वह कृषि भूमि वापस लौटाई जाए,सीसीआई नयागांव जिला नीमच के पानी के स्रोतों का इस्तेमाल किसी निजी उद्योगपति को नहीं करने दिया जाए। अगर इस प्रकार की कोई अनुमति दी गई है तो उसे तुरंत निरस्त किया जाए।जैसी मांगे शामिल की गई।
